क्या आपने भी कभी सोचा है कि अगर अचानक प्लान बदल जाए, तो एयरलाइन की ओर से कटे गए भारी शुल्क को वापस कैसे पाएं? डायरेक्टेजिट ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत दी है। हाल ही में जारी किए गए एक ड्रैफ्ट में प्रस्ताव किया गया है कि बुकिंग के 48 घंटों के भीतर टिकट कैंसिल या बदलने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यह कदम भारतीय हवाई यात्रा के नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, जो सीधे तौर पर लाखों यात्रियों के जेब पर असर डालेगा।

हालांकि, यह अभी केवल एक प्रस्ताव है। इसका अंतिम रूप जन-शुक्रिया और चर्चा के बाद ही तय होगा। लेकिन इस ड्रैफ्ट की मुख्य बात यह है कि अब एयरलाइनों को यात्रियों के साथ निरंकुश व्यवहार करने से रोका जा सकता है। आइए जानते हैं कि इस नए नियम में क्या खास है और यह आपके लिए क्यों मायने रखता है।

48 घंटे का 'गोल्डन पीरियड': नियम क्या कहते हैं?

सबसे बड़ी खबर यह है कि अब आपको अपनी गलती या प्लान में बदलाव के लिए सजा भुगतनी नहीं पड़ेगी—शर्त यह है कि आप समय रहते कार्रवाई करें। ड्रैफ्ट के अनुसार, यदि कोई यात्री फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद 48 घंटों के भीतर उसे कैंसिल करता है या उसमें कोई आवश्यक बदलाव करता है, तो एयरलाइन उस पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाएगी।

लेकिन रुकिए, यह सुविधा सभी टिकटों पर लागू नहीं होगी। नियम में स्पष्ट शर्तें बताई गई हैं:

• घरेलू उड़ानें (Domestic Flights): यह मुफ्त कैंसिलेशन/बदलाव की सुविधा तभी मिलेगी जब फ्लाइट का प्रस्थान (departure) टिकट बुकिंग की तारीख से कम से कम 5 दिन बाद निर्धारित हो।
• अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (International Flights): यहाँ नियम थोड़ा कड़ा है। यह सुविधा केवल उन टिकटों पर लागू होगी जिनमें फ्लाइट डिपार्चर टिकट बुकिंग की तारीख से कम से कम 15 दिन बाद हो।

इसका मतलब यह है कि अगर आपने अगले हफ्ते की घरेलू फ्लाइट या दो सप्ताह से कम समय बाद की इंटरनेशनल फ्लाइट बुक की है, तो वह 48 घंटों के भीतर भी "नो एक्सट्रा चार्ज" वाली सुविधा का लाभ नहीं उठा सकेंगे। यह नियम ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल या सीधे एयरलाइन के पोर्टल से की गई किसी भी बुकिंग पर समान रूप से लागू होगा।

रीफंड और नाम सुधार: अब होगा तेज और आसान

कैंसिलेशन के बाद पैसा वापस मिलना अक्सर एक लंबी प्रक्रिया बन जाता है। पुराने नियमों में एयरलाइनें महीनों तक रीफंड दे सकती थीं। नए ड्रैफ्ट में इस पर भी लगाम लगाई गई है। एयरलाइनों पर यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वे कैंसिलेशन या अनुमन्य बदलाव के बाद टिकट का जो भी रीफंड अमाउंट बनता है, उसे अधिकतम 21 वर्किंग डे (कार्यदिवस) के भीतर यात्री को वापस कर देंगी।

इसके अलावा, छोटी-मोटी गलतियों के लिए भी अब दंड नहीं दिया जाएगा। यदि यात्री टिकट बुकिंग के 24 घंटों के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपने नाम में मामूली संशोधन या सुधार का अनुरोध करता है, तो एयरलाइन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो टाइपो की वजह से नाम में गलती कर बैठते हैं।

मेडिकल इमरजेंसी और अन्य स्थितियां

जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, और स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति (Medical Emergency) सबसे आम कारणों में से एक है। ड्रैफ्ट के तहत, यदि किसी यात्री को मेडिकल इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है, तो एयरलाइन को या तो पूर्ण रीफंड देने या फिर उतनी ही राशि का "क्रेडिट शेल्स" (Credit Shell) देने का विकल्प दिया गया है।

"क्रेडिट शेल्स" का मतलब है कि एयरलाइन समान राशि की एक क्रेडिट वैल्यू जारी कर सकती है, जिसका उपयोग यात्री भविष्य में टिकट खरीदने के लिए कर सकता है। यह सुविधा उन परिस्थितियों के लिए प्रस्तावित है जहां यात्री मेडिकल कारणों से यात्रा नहीं कर पाता और सीधे रिफंड या भविष्य में यात्रा के लिए क्रेडिट, दोनों विकल्पों में से एक प्राप्त कर सकता है।

अंतरराष्ट्रीय तुलना: भारत कहाँ खड़ा है?

क्या भारत अकेला ऐसा देश है जो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है? नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में U.S. Department of Transportation के नियमों के अनुसार, अधिकांश एयरलाइनें बुकिंग के 24 घंटों के भीतर बिना किसी पेनल्टी के टिकट कैंसिल करने की अनुमति देती हैं। हालांकि, भारत का प्रस्तावित 48 घंटे का विंडो थोड़ा अधिक लचीलापन दिखाता है।

तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि अमेरिकी रेल सेवा कंपनी Amtrak अपनी नीति में प्रस्थान से 121 दिन या उससे अधिक समय पहले कैंसिल किए जाने पर पूर्ण रीफंड देती है। वहीं, एयर इंडिया जैसे domestic कैरियर्स के पास अपने स्वयं के रीफंड दरें हैं, जिनमें घरेलू यात्रा के लिए ₹399, छोटी दूरी की अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए ₹649 और लंबी दूरी की यात्रा के लिए ₹999 का शुल्क शामिल है। नए DGCA नियम इनकी तुलना में यात्रियों के लिए अधिक अनुकूल प्रतीत होते हैं।

आगे क्या होगा? जन-शुक्रिया की तिथि

यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह नियम अभी लागू नहीं हुआ है। DGCA ने इस ड्रैफ्ट को सार्वजनिक किया है और इस पर जन-शुक्रिया और परामर्श के लिए एक समयसीमा तय की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, DGCA ने इस ड्रैफ्ट पर सार्वजनिक सुझाव, कंसल्टेशन और फीडबैक 30 नवंबर तक मांगे हैं।

इस अवधि के दौरान, आम यात्री, एयरलाइनें, ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टल और अन्य संबंधित पक्ष अपने लिखित सुझाव या आपत्तियां भेज सकते हैं। 30 नवंबर के बाद, इन सुझावों पर विचार करके इसका अंतिम रूप जारी किया जाएगा। इसलिए, यह देखना दिलचस्प होगा कि एयरलाइनें इस प्रस्ताव पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं और अंतिम नियम में क्या संशोधन आते हैं।